परिचय
Haryana में काम करने वाले श्रमिकों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) क्या है। इस पोस्ट में हम इस नियम का उद्देश्य, नवीनतम दरें, कौन-कौन आवेदन के पात्र हैं, क्या करें अगर आपका वेतन न्यूनतम से कम मिलता हो — यह सब सरल भाषा में समझेंगे।
उद्देश्य क्या है?
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न्यूनतम वेतन का लक्ष्य है कि श्रमिकों को उनकी मेहनत के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा मिले और जीवनयापन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम हों।
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Minimum Wages Act, 1948 के अंतर्गत राज्य सरकार श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करती है ताकि श्रम-शोषण रोका जा सके। Wikipedia+2Asanify+2
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हरियाणा में भी यह नियम लागू है और समय-समय पर दरें संशोधित की जाती हैं। hrylabour.gov.in+2SGCMS+2
हरियाणा में नवीनतम न्यूनतम वेतन दरें (1 जनवरी 2025 से)
नीचे कुछ प्रमुख श्रेणियाँ और उनकी मासिक/दैनिक दरें दी गई हैं:
| श्रेणी | मासिक (₹) | दैनिक (₹) |
|---|---|---|
| अनस्किल्ड (Unskilled) | ₹ 11,257.12 | ₹ 432.97 SGCMS+2Keka HR+2 |
| सेमी-स्किल्ड (Semi-Skilled) Class A | ₹ 11,819.94 | ₹ 454.61 SGCMS+1 |
| सेमी-स्किल्ड Class B | ₹ 12,410.91 | ₹ 477.34 SGCMS+1 |
| स्किल्ड (Skilled) Class A | ₹ 13,031.47 | ₹ 501.21 SGCMS+1 |
| स्किल्ड Class B | ₹ 13,683.06 | ₹ 526.27 SGCMS+1 |
| हाईली स्किल्ड (Highly Skilled) | ₹ 14,367.21 | ₹ 552.59 SGCMS+1 |
नोट: यह दरें केवल “सशेड्यूल्ड रोजगार” श्रेणियों के लिए हैं, अर्थात् वो रोजगार जिनके लिए राज्य ने न्यूनतम वेतन तय किया है।
🧾 Haryana Minimum Wages Notifications – Chronological List
| क्रमांक | विवरण | लागू तिथि (Effective Date) | जारी तिथि (Issued Date) | प्रकाशित अधिकारी (Published By) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revised Minimum Wages in the State of Haryana | 01 जनवरी 2025 | 04 अप्रैल 2025 | Vikas |
| 2 | Revised Minimum Wages in the State of Haryana | 01 जुलाई 2024 | 15 अक्टूबर 2024 | Tejinder Singh |
| 3 | Minimum Wages (Revised) in the State of Haryana | 01 जुलाई 2023 | 28 अगस्त 2023 | Paramjit Singh |
| 4 | Revised Minimum Wages in the State of Haryana | 01 जनवरी 2023 | 26 अप्रैल 2023 | Paramjit Singh |
| 5 | Corrigendum (Same Number and Date) under Minimum Wages Act | — | 16 मई 2022 | Ruchi Rani |
| 6 | Minimum Wages Increase in Haryana | 01 जुलाई 2021 | 01 सितंबर 2021 | Ruchi Rani |
| 7 | Minimum Wages Notification | 01 जुलाई 2019 | 13 सितंबर 2019 | Ruchi Rani |
| 8 | Minimum Wages Rate Revised Notification | 01 जनवरी 2019 | 20 फ़रवरी 2019 | Ruchi Rani |
| 9 | Minimum Wages Advisory Board Notification | 28 अगस्त 2018 | 28 अगस्त 2018 | Ruchi Rani |
| 10 | Minimum Wages Notification | 01 जुलाई 2018 | 29 अगस्त 2018 | Ruchi Rani |
📌 महत्वपूर्ण नोट्स:
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ये सभी Notifications हरियाणा श्रम विभाग (Labour Department, Haryana) द्वारा जारी की गई हैं।
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इनकी पूरी PDF कॉपी https://hrylabour.gov.in वेबसाइट के “Notifications / Minimum Wages” सेक्शन में उपलब्ध है।
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प्रत्येक Notification में विभिन्न श्रेणियों (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled, Highly Skilled) के लिए अलग-अलग दरें दी गई हैं।
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दरें हर 6 महीने में CPI (Index Number) के आधार पर संशोधित की जाती हैं।
ये नियम किन पर लागू होते हैं?
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राज्य में रहने वाले श्रमिक जिनकी श्रेणी अनस्किल्ड, सेमी-स्किल्ड, स्किल्ड आदि में आती है।
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श्रम विभाग द्वारा तय की गई सूची (सशेड्यूल्ड रोजगार) में आने वाला रोजगार।
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श्रम को यह सुनिश्चित करना कि उनको कम-से-कम यह राशि मिले।
अगर मेरा वेतन कम मिल रहा हो — क्या करें?
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पहले यह देखें कि आपकी श्रेणी कौन-सी है (अनस्किल्ड, सेमी-स्किल्ड इत्यादि) और क्या आपके श्रमिक रूप में आपका कार्य “सशेड्यूल्ड रोजगार” में आता है।
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आपका वेतन यदि निर्धारित न्यूनतम से कम है, तो आप अपने नियोक्ता से बात करें और बताएं कि कानूनी दरें क्या हैं।
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यदि नियोक्ता नहीं समझे, तो आप Haryana Labour Department (हरियाणा श्रम विभाग) में शिकायत कर सकते हैं।
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वेतन स्लिप, बैंक विवरण, अनुबंध आदि दस्तावेज़ संभाल कर रखें, क्योंकि ये जांच में मदद करेंगे।
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नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है — अक्सर श्रमिक unaware रहते हैं कि अधिकार क्या हैं।
नियोक्ताओं के लिए सुझाव
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सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दरें समय-समय पर बढ़ी हुई दरों के अनुसार मिल रही हों।
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वेतन-स्लिप और बैंक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड को सही रखें।
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कार्यस्थल पर न्यूनतम वेतन सूची (विभाग द्वारा तय दरें) स्पष्ट रूप से लगाएं।
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श्रम निरीक्षण (labour inspection) का ख्याल रखें और अनुपालन सुनिश्चित करें।
निष्कर्ष
हरियाणा में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का नियम उनकी आर्थिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है। यदि आप श्रमिक हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको कम-से-कम राज्य की तय दर मिल रही हो। और यदि आप व्यवसाय में हैं या प्रबंधक हैं, तो इस नियम का पालन करना आपके लिए कानूनी रूप से ज़रूरी भी है और नैतिक रूप से भी।